भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लिएर प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

काम विशेषले तपाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ बढी चर्चा र चासो सुन्न पाउनुहुन्छ मन्त्री नै परिवर्तन हुने लागेको बिषय ।
लगानी सम्मेलनको नाममा हालैमात्र सरकारले ९ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानून संशोधन गर्‍यो ।

बिज्ञापन

लगानी सम्मेलनकै सम्मुख पारेर सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएको संशोधन गरेको छ । तर यही लगतै प्रचण्ड सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्री नै परिवर्तन गर्ने चाँजो पाँजो मिलिसकेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी हट्न सक्ने सम्भवना प्रवल बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउने र पूर्ववत सम्हालेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मागेपछि मन्त्री फेरिने सम्भवना प्रवल रहेको वालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर आफूलाई भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय माग गरेको वालुवाटार स्रोतको दावा छ ।

चौधरीले सांसद अरुण चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी छिन् ।पार्टीका एक सांसदका अनुसार, पार्टीको तर्फबाट अरुण चौधरी सरकारमा सामेल हुने निर्णय भइसकेको र बढीमा तीन चार दिनभित्रैमा अरुण मन्त्री बन्ने उनको दावी छ ।

बिज्ञापन

अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारुढ दल एमालेका बलराम अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल हुने भएसँगै  एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी व्याक हुनुपर्ने स्थिति आएको हो । अधिकारी दुई महिना अगाडि मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष