अख्तियारको त्रास देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छँदै

सरकारका केही सचिवहरूले ऐन नियम र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न छोडेका छन्। ती केही सचिवहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास देखाउँदै आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत आतंकित पार्ने र काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार केही सचिवले अख्तियारले कामै गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रीसमक्ष गलत ब्रिफिङ गर्ने गरेको र सोही अधारमा मन्त्रीले समेत यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने गरेका छन्। अख्तियारले केही महिना पहिला सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै ऐन नियम र कानुनअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने लगायतका ४६ बुदे सुझाव दिएको थियो । तर, सचिवहरूबाट ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार विशेष गरी विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूले नै अख्तियारलाई हाउगुजीका रूपमा लिन थालेपछि ती सचिवहरू आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न असफल देखिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्दा सामान्य निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका सचिव, सहसचिवहरू समेतलाई मुद्दा दायर गरेको आरोप ती सचिवहरूले अख्तियारलाई लगाउने गरेका छन्।

अख्तियारले बद्नियतपूर्ण कार्यमा संलग्न नरहेका सहसचिवहरूलाई सामान्य अवस्थामा समेत मुद्दा दायर गरेको भन्दै सचिव, सहसचिवहरू यतिखेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने गरेको पाइएको छ । तर, ऐन नियम र कानुनलाई शिरोपर गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेमा अख्तियारबाट कहिल्यै पनि डराउन नपर्ने प्रशासनविद्को तर्क छ।( नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ)

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष