संघीय निजामती विद्येयकमा १२२ संशोधन प्रस्ताव दर्ता

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । गत चैत्र २१ मा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राखेको प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएसँगै संशोधन दर्ता गराउनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएका थिए । उक्त समय आइतबार सकिएको छ । समयसीमा भित्रमा  प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा  इमेलबाट बाहेक प्राप्त संशोधन संख्या १२२ वटा छ ।

बिज्ञापन

यो विधेयक फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

बिज्ञापन

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले निजामती सेवामा १५ प्रतिशत सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने कानुनी प्रावधानको प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा निजामती कर्मचारीको तहवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा संशोधन हाल्दै सांसद तामाङले सचिवमा खुलाबाट १५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

उनले हालेको संशोधन प्रस्तावमा खुला प्रतियोगिताद्धारा सचिव पदमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको पदमा सात वर्ष र अधिकृत स्तरको पदमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिने भनिएको छ । यो सहित सांसद तामाङले निजामती विधेयकमाथि ११ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष