विनोद चौधरीले हडपेको जग्गा फिर्ता

चौधरी समूहले गैरकानूनी रूपमा हडपेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत आएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आज जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले व्यक्तिले हडपेका सार्वजनिक जग्गा सरकारीकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन ।

बिज्ञापन

‘बाँसबारी जुत्ता  कम्पनीको अतिक्रमण भएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको छ’ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका अधिकृत छविलाल नेपालीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको उनको भनाई छ ।

बिज्ञापन

‘भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएका छौँ’, उनले भने ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्षसँगको मिलेमतोमा २०४४ सालमा उक्त जग्गा नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गरिएको थियो । उक्त स्थानमा चाँदबाग रेसिडेन्सी कम्पनी भएपनि चौधरीको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ । झण्डै चार दशकपछि सरकारी जग्गा हडपेको विषय बाहिर आएपछि सिआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

बिज्ञापन

त्यसक्रममा सिआईबीले त्यहाँ सञ्चालित चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक तथा विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरीसहित ती जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरु अदालतको आदेशपछि जमानीमा रिहा भएका हुन् । हिजोमात्रै सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर विनोदले तीन घण्टा लामो बयान दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष