विशेषको फैसला चित्त बुझेन अख्तियारलाई,पुनरावेदनका लागि पुग्यो सर्वाेच्च

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्चमा पुगेको छ ।एउटा ठूलो माछा उपर अख्तियारले झण्डै १८ करोड ६६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउँछ । पाँच बर्षसम्म अदालतमा लन्ठाइएको मुद्धामा फैसला आउँछ तर अख्तियारको मागदावी भन्दा आधा मात्र सजाय तोकेर । विशेषले ९ करोड १९ लाखमात्र जरिवाना तोकेपछि अख्तियारलाई चित्त बुझ्दैन र फैसला आएको ६ महिना पछि अख्तियार विशेषका विरुद्ध सर्वाेच्च पुगेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको  फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदनका लागि  सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको हो ।
अख्तियारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पदमा रहँदा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा पुगेको थियो २३ पुस २०७५ मा ।

बिज्ञापन

अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको पाँच बर्ष पछि विशेष अदालतले १५ असार, २०८० मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । यही फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च पुगेको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिकराम कोइराला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खड्कालाई ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो तोक्दै १ वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । साथैं साथै इजलासले उनको नाममा भएको सबै सम्पत्ति र श्रीमतीको नाममा भएका दुईवटा जग्गा पनि जफत गर्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले प्रर्याप्त प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि मागदावी भन्दा आधा मात्र सजाय सुनाइएको प्रति चित्त नबुझेको कारण पुनरावेदन गर्न परेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष