कर्मचारीलाई हिरासतमा राखिनु दुःखद : सिबिफिन

धितो तथा कर्जा प्रवाहको बिषयलाई आफ्ना एक पछि अर्काे कर्मचारीले पक्राउ गर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आपत्ति जनाएको छ । धितो तथा कर्जा प्रवाहको विषयमा सतही जानकारीका आधारमा कुनै बैंकरलाई दोषी करार भए जसरी नै नियन्त्रण लिइनु गलत भएको सिबिफिनले जनाएको हो । धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा प्रचलित नियम र अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ अभ्यासको बारेमा गहिरो अध्ययन र जानकारी नलिई कुनै पेसाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रण लिइ हिरासतमा राखिएको कार्यप्रति परिसंघले आपत्ति जनाएको हो ।
हालैमात्र तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम, प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ सहित १० जना बैंकरलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि सिबिफिनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

बिज्ञापन

“बैंकभित्र कुनै पनि बदमासी भए वा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बदमासी गर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्दछ र हुँदै आएको पनि छ । व्यावसायिक/व्यापारिक कर्जा, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता, लागत, परियोजनासँग रहेको धितोसम्पत्ति, मौज्दात, आसामीसँग लिनुपर्ने वा उठाउनुपर्ने रकम र सम्भावित आम्दानीसम्मलाई मध्यनजर गरेर ऋण लगानी हुने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘यस्ता कार्यले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठामा मात्र होइन, बिना धितो वा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाहको अभ्यासमा अग्रसर हुने राष्ट्रको योजनामा समेत ठेस पुग्ने र यस्तो अभ्यासको वकालत गर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय समुदायकोवीचमा समेत राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिर्नेप्रति संवेदनशील हुन समेत सरोकारवाला सबैंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष