‘प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने, कामै नगरे बचिन्छ भन्ने मनसाय बढ्दै गयो’

पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले कलम चोप्नै छाडेको बिषयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाउनै छाडेको र नीतिगत निर्णय हुन छाडेको बिषयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले कर्मचारीहरुले समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बिज्ञापन

पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाउन र निर्णय गर्ने छाडेको बिषयप्रति इंकित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएकोले यस्को गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन । उनले भने,प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन, पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैब प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष