मन्त्री र सचिवले नै देखेनन् उच्च अदालतको आदेश

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको प्रबन्ध सञ्चालकमा विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्दा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मिचिएको छ ।
गत माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई दिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न फागुन ६ गते उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । आदेश जारी भएकै अवस्थामा ९ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई नियुक्ति गरेको छ । पोखरेलको योग्यता र आचरणलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

बिज्ञापन

माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई त्यसरी नियुक्त गरेपछि रामचन्द्र ढकालले रिट दर्ता गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष सवनम सिवाकोटी, सदस्यहरू चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक विष्णु भट्टराई र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव संलग्न बैठकले पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । बैठकमा अर्थका सहसचिव जनक शर्मा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेश जारी रहेकै अवस्थामा मल खरिदका लागि गठित कमिटीमा रहेर पोखरेलसहितको बैठकबाट अघिल्लो साताको बुधवार २ बुँदे निर्णयसमेत भइसकेको छ । भारतबाट मल खरिदका लागि भएको उक्त निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल र सचिव डा.गोविन्द आचार्य पोखरेलको नियुक्ति प्रकरणमा जोडिए पनि अदालतको आदेशबारे मौन देखिएका छन्् । यता, रिट निवेदक ढकाल भने अन्तरिम आदेश बेवारिसे पारिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर पुनः उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष